Food Security Act, 2013- Why then are people getting cheated of their rights?

 गरिबी को मारो, गरीब को नाही - Food Security Act 2013

दिवाळी दरम्यान एक धक्कादायक गोष्ट निदर्शनास आली . बावधन खुर्द मध्ये राशन चे दुकान २०१६ पासून बंद केले आणि लिस्ट मधले सगळे लोकं वगळण्यात आले. 2016 पासून हे सगळे परिवार त्यांच्या अन्न हक्का पासून वंचित होते. ह्याच्या मागचं कारण पण कळले, "अडी निर्माण करून लोकांनां वेठीस धरायचे" असलं हे राजकारण !!

त्याच वेळेस प्रेस कडे जाऊन पब्लिसिटी करता आली असती, पण आपण ह्या क्षेत्रात का आलो ह्याची जाणीव आहे आणि ती जास्त महत्वाची. पहिल लोकांच काम.

कलेक्टर ऑफिस, अन्न पुरवठा महाराष्ट्र शासन ह्यांच्या कढे पाठ पुरावा केला, आणि मागच्या आठवड्यात बंद झालेलले २० राशन कार्ड, साधारण ६० लोकांचा हक्क त्यांना मिळून देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. बाकी लोकांची काम पण जोरात चालू आहे

अन्य प्रभागान मध्ये विचारपूस केल्यास कळले कि पुण्यात बऱ्याच ठिकाणी गरिबांचे नावे यादीततुन वगळण्यात आली. त्यांचं राशन बंद करण्यात आले. मी साधारणपने राज्य किवां राष्ट्रीय राजकारणावर टिप्पणी करत नाही, पण अस वाटतं कि "ग्लोबल हंगर नडेक्स, २०२२" रिपोर्ट बरोबरच होता. कागदी घोडे नाचतायत सगळीकडे.

गरिबी को मारो, गरीब को नाही

-

कृणाल घारे

BE(first Class), MBA(USA), LLB(Law)

(आम आदमी पार्टी ) Share kara

Food security Act and its provisions seem to be forgotten. People below the poverty line, families names are removed from the food ration list. One such example is Bavdhan Khurd, Pune the entire village, and all its people, their name was struck off. These people have not availed of their rights since 2016. We followed up with the food distribution department and related authorities and we are happy to say that the process of re-enrolling them has started.

#aapforpune, #punekar