गरिबी को मारो, गरीब को नाही - Food Security Act 2013 दिवाळी दरम्यान एक धक्कादायक गोष्ट निदर्शनास आली . बावधन खुर्द मध्ये राशन चे दुकान २०१६ पासून बंद केले आणि लिस्ट मधले सगळे लोकं वगळण्यात आले. 2016 पासून हे सगळे परिवार त्यांच्या अन्न हक्का पासून वंचित होते. ह्याच्या मागचं कारण पण कळले, "अडी निर्माण करून लोकांनां वेठीस धरायचे" असलं हे राजकारण !! त्याच वेळेस प्रेस कडे जाऊन पब्लिसिटी करता आली असती, पण आपण ह्या क्षेत्रात का आलो ह्याची जाणीव आहे आणि ती जास्त महत्वाची. पहिल लोकांच काम. कलेक्टर ऑफिस, अन्न पुरवठा महाराष्ट्र शासन ह्यांच्या कढे पाठ पुरावा केला, आणि मागच्या आठवड्यात बंद झालेलले २० राशन कार्ड, साधारण ६० लोकांचा हक्क त्यांना मिळून देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. बाकी लोकांची काम पण जोरात चालू आहे अन्य प्रभागान मध्ये विचारपूस केल्यास कळले कि पुण्यात बऱ्याच ठिकाणी गरिबांचे नावे यादीततुन वगळण्यात आली. त्यांचं राशन बंद करण्यात आले. मी साधारणपने राज्य किवां राष्ट्रीय राजकारणावर टिप्पणी करत नाही, पण अस वाटतं कि "ग्लोबल हंगर नडेक्स, २०२२" रिपोर्ट बरोबरच होता. कागदी...
Adv. Krunnal Gharre is a result-oriented leader from Pune who believes real change comes from solving problems at their root through strong education, healthcare, and reliable infrastructure. With an Engg. degree BE, MBA from Thunderbird (USA), and an LLB, he has driven major public projects including the Ramnadi restoration, civic infrastructure and key reforms in education, environment, and water management, holding authorities accountable for real outcome. #SustainableDevelopment